भारत और केन्या के संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने व्यापक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत दोनों देशों ने रक्षा, सुरक्षा और दोहरे कराधान से बचने समेत सात समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अंतिम चरण के दौरे में सोमवार को केन्या के राष्ट्रपति उहरु केन्याथा से मुलाकात की। भारत ने अफ्रीकी देश केन्या के साथ 449.5 लाख डॉलर सस्ते कर्ज की सीमा की अवधि को बढ़ा दिया। ताकि इस देश के विकास में लघु और मध्यम उपक्रमों और टेक्सटाइल कंपनियों की मदद की जा सके। भारत केन्या में एक कैंसर अस्पताल भी बनाएगा जहां सस्ता और उच गुणवत्ता का इलाज संभव होगा। बातचीत के बाद मोदी ने केन्याथा के साथ संयुक्त संबोधन में मीडिया को कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंध बहुआयामी विकासात्मक साङोदारी पर टिके हैं। उन्होंने बताया कि केन्याथा से इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों ही देशों में आतंकवाद और कट्टरपंथ एक चुनौती बन गया है। यह चुनौती क्षेत्रीय और पूरी विश्व के लिए भी है। दोनों देश हिन्द महासागर से जुड़े हुए हैं। लिहाजा, दोनों देशों साझा हित मैरीटाइम सुरक्षा और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों ने सुरक्षा साङोदारी समेत साइबर सुरक्षा से लेकर नशीले पदार्थो की तस्करी और मानव तस्करी पर भी काबू करने के लिए समझौता किया है। रक्षा सहयोग के लिए दस्तखत किए सहमति पत्र में कर्मचारियों का आदान-प्रदान, विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, हाईड्रोग्राफी में सहयोग और उपकरणों की आपूर्ति भी शामिल है। केन्याथा ने कहा कि वह इस बैठक में लिए गए फैसलों के अमल पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे। ताकि दोनों देशों की साङोदारी और समृद्धि लंबे समय तक बनी रहे। पीएम मोदी ने केन्या को तीस एंबुलेंस भी भेंट की हैं। विदेश मंत्रलय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट करके बताया कि मानकीकरण के क्षेत्र में व्यापारिक विशेषज्ञता, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान और साझा व्यापार के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्स और ब्यूरो ऑफ केन्या स्टैंडर्स के बीच भी सहमति पत्र पर दस्तखत हुए हैं। दोनों देशों ने एक समझौता दोहरे कराधान से बचने के लिए भी किया है। इसके अलावा, एक समझौते के तहत डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारियों को अब वीजा रखने में छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री सोमवार रात केन्या से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वह मंगलवार सुबह स्वदेश लौटेंगे।
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