1.संप्रग का न्यायिक जवाबदेही बिल लाएगी सरकार:- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार संप्रग के जमाने का न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक फिर से लाने की तैयारी में है। इस बिल में न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायत की जांच कराने का प्रावधान है। मोदी सरकार इसमें जजों के प्रदर्शन का आकलन करने वाली एक नई धारा को शामिल करते हुए संशोधित विधेयक पेश करना चाहती है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। अपने कार्यकाल में संप्रग सरकार ने न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक पेश किया था, लेकिन 2014 में आम चुनावों के बाद 15वीं लोकसभा भंग होने के चलते यह रद हो गया। लेकिन अब सरकार इसमें कुछ बदलाव कर बिल को नए सिरे से पेश करना चाहती है। जवाबदेही विधेयक के नए मसौदे पर फरवरी में राष्ट्रीय न्याय वितरण एवं कानूनी सुधार मिशन की सलाहकार परिषद की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद विधि मंत्रलय ने भारत में उच न्यायपालिका में जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रदर्शन मानक विकसित एवं लागू करने का मुद्दा दिल्ली स्थिति एक थिंक टैंक को कानूनी परीक्षण के वास्ते सौंप दिया। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि संशोधित विधेयक का मसौदा जब सरकार के पास आएगा, उस समय उच न्यायपालिका में प्रदर्शन सूचकांक तय करने संबंधी थिंक टैंक की रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया जाएगा। इस बारे में विधि मंत्रलय के एक नोट में कहा गया है कि जजों के कामकाज में स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं जवाबदेही का मामला तय किया जाना अविलंब जरूरी है। यह काम संशोधित न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक को फिर से पेश करके ही किया जा सकता है। संप्रग के कार्यकाल में लोकसभा ने इस विधेयक को मार्च, 2012 में ही पारित कर दिया था, परंतु न्यायपालिका एवं कानूनविदों के विरोध के चलते राय सभा में इसमें कई बदलाव करने पड़े। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद यह पारित नहीं हो पाया।
2. भारत की दो और धरोहरें बनीं विश्व विरासत :- संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इस साल वैश्विक धरोहरों (वल्र्ड हेरिटेज) की सूची के लिए भारत के तीनों नामांकनों को मंजूरी दे दी है। दो दिन पहले बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के बाद रविवार को चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और सिक्किम के कंचनजंघा नेशनल पार्क को इस सूची में शामिल कर लिया गया। तुर्की के इस्तांबुल में यूनेस्को की वैश्विक धरोहर कमेटी की 40वीं बैठक में इन नामों पर मुहर लगी। संस्कृति मंत्रलय के एक अधिकारी ने बताया कि पहली बार कमेटी के एक ही बैठक सत्र में किसी देश के तीन स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया है। दो दिन पहले कमेटी ने नालंदा विश्वविद्यालय को अपने पैमानों पर खरा पाया था। इसके बाद तुर्की में तख्तापलट की नाकाम कोशिश के बीच बैठक को स्थगित कर दिया गया था। रविवार को स्थिति नियंत्रित होने के बाद कमेटी ने फिर बैठक की। संस्कृति मंत्रलय ने ट्वीट किया, ‘बहुप्रतीक्षित सपना सच हुआ। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स अब वैश्विक धरोहर स्थल है।’ एक अन्य ट्वीट में कंचनजंघा नेशनल पार्क के लिए भी मंत्रलय ने बधाई दी। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स इस सूची में जगह बनाने वाला 17वां ऐसा स्थल है, जिसे फ्रेंच-स्विस आर्किटेक्ट ली कोबरुजियर ने डिजाइन किया था। सात देशों फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, अर्जेटीना, जापान और भारत में कोबरुजियर के बनाए विभिन्न स्थलों को इस सूची में जगह दी जा चुकी है। कोबरुजियर ने 1950 में चंडीगढ़ की योजना तैयार की थी। कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अलावा मैदान, पहाड़ और झीलों आदि की विविधता वाले कंचनजंघा नेशनल पार्क को इस सूची में जगह दी गई। कमेटी ने कहा कि इस जगह को लेकर कई लोककथाएं हैं। यहां कई ऐसी गुफाएं और नदियां आदि हैं, जिन्हें स्थानीय लोग पूजते हैं।
3. तुर्की में अब सफाई अभियान:- तुर्की में राष्ट्रपति रिसेप तईप एदरेगन के तख्तापलट की विफल कोशिश को लेकर अब तक 6,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। और यह संख्या आगे बढ़ सकती है। अधिकारी तख्तापलट के समर्थन के आरोपी दर्जनों जनरलों के साथ-साथ वरिष्ठ न्यायाधीशों और अभियोजकों को हिरासत में ले रहे हैं। सरकार पहले ही कह चुकी है कि तख्तापलट की कोशिश में संदिग्ध संलिप्तता को लेकर करीब 3000 सैनिकों को हिरासत में लिया जा चुका है।समाचार एजेंसी अनादोलू के अनुसार न्यायमंत्री बेकिर बोजादाग ने रविवार को बताया, सफाई का अभियान जारी है। हमने करीब 6,000 लोगों को हिरासत में लिया है। यह संख्या 6,000 से ऊपर जाएगी। देश में सरकार को पलटने की कवायद शुक्र वार की रात को शुरू की गई थी लेकिन शनिवार को तड़के इसे विफल कर दिया गया। एक टीवी चैनल के अनुसार अब तक विभिन्न ग्रेड के 34 जनरलों को हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के अधिकारियों ने वायुसेना के एक वरिष्ठ जनरल और अन्य अधिकारियों को तख्तापलट की कोशिश के समर्थन के आरोप में कथित तौर पर हिरासत में लिया है। हुर्रियत डेली समेत अन्य समाचारपत्रों के अनुसार वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल बकीर एरकान वान को निचले रैंक के कई अधिकारियों के साथ शनिवार को तुर्की के दक्षिणी अदाना प्रांत के इंकिर्लिक वायुसेना अड्डे से हिरासत में ले लिया गया।राष्ट्रपति के समर्थन में जनसैलाब : सैन्य तख्तापलट के प्रयास को नाकाम करने और इस घटना में 265 लोगों के मारे जाने के दावे के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एदरेगन के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। अपने 13 साल के शासन में खूनी चुनौती का सामना करने वाले एदरेगन ने आठ करोड़ लोगों की संख्या वाले देश में शुक्र वार को अशांति के बाद विजेता के रूप में इस्तांबुल में झंडा लहराते हुए समर्थकों को संबोधित किया। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि एदरेगन के चिर-प्रतिद्वंद्वी मौलवी फेतुल्ला गुलेन ने इसकी साजिश रची जो अमेरिका में रहता है। तख्तापलट के असफल रहने के बाद सैनिकों के इर्द-गिर्द अनेक लोगों के खड़े रहने की तस्वीरे शनिवार सुबह टेलीविजन पर नजर आयीं। मौत की सजा पर र्चचा : तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एदरेगन ने कहा है कि देश में तख्तापलट का प्रयास करने वालों को मौत की सजा देने के बारे में संसद में र्चचा की जाएगी। एर्दोगन ने कहा, यह कोशिश सेना के एक बहुत छोटे से हिस्से की ओर से की गई थी। राष्ट्रपति एदरेगन ने मुस्कुराते हुए अपने समर्थकों से कहा, सेना हमारी है, न कि समानांतर संरचना की। मैं चीफ कमांडर हूं। उन्होंने अमेरिकी मौलवी और अपने कट्टर दुश्मन फतुल्ला गुलेन पर तख्तापलट की साजिश भड़काने का आरोप लगाया है।
4. सरकार ने शुरू किया ई-मार्केट प्लेस:- वाणिज्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की आनलाइन खरीद के लिए ई-मार्केटप्लेस शुरू किया है। इस कदम का मकसद वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता लाना तथा उसे तर्कसंगत बनाना है।आपूत्तर्ि एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) ने यह पोर्टल विकसित किया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत अने वाला यह विभाग खरीद का काम करता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘पारदर्शिता लाने के लिए डीजीएसएंडडी ने काफी मेहनत की है। इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी विभाग ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने इसकी शुरुआत नियमित आधार पर खरीदी जाने वाली वस्तुओं के साथ की है। वे इसे पोर्टल पर डाल रहे हैं।उन्होंने कंप्यूटर का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई किसी विशेष खूबियों वाला कंप्यूटर चाहता है, तो इस पोर्टल पर सभी तरह के कंप्यूटरों तथा उनकी कीमत का ब्योरा उपलब्ध होगा। मंत्री ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत कुछ आना बाकी है। सीतारमण ने कहा कि इसका दीर्घावधि में विस्तार किया जाएगा। अगले साल मार्च तक हम इसे अधिक व्यापक बनाना चाहेंगे। ऐसे में इस तरीके से सरकारी खरीद पूरी तरह पारदर्शी हो सकेगी। साथ ही कीमतों को लेकर कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी जिससे सरकार को कम से कम कीमत में बढ़िया से बढ़िया सामान मिलने में आसानी होगी।
5. पेमा खांडू बने देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री:- अरुणाचल प्रदेश के 37 वर्षीय पेमा खांडू देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए हैं। खांडू ने रविवार को राज्य के नौवें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चौना मीन ने उप मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल तथागत रॉय ने खांडू को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी, कलिखो पुल, पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक मौजूद रहे। विधानसभा में शक्ति परीक्षण से पहले कल तुकी के पार्टी विधायक दल से इस्तीफा देने के बाद 36 वर्षीय पेमा खांडू को विधायक दल का नया नेता चुना गया। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर यह सारी रणनीति बनाई गई। खांडू उन 30 विधायकों में शामिल थे, जिन्होंने तुकी के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की दी थी।
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