8 June 2016...1.एमटीसीआर का सदस्य बना भारत:-

भारतीय प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी की आक्रामक कूटनीति को सोमवार देर शाम बड़ी कामयाबी मिली। भारत के मिसाइल तकनीकी नियंत्रण और हस्तांतरण से जुड़ी संधि एमटीसीआर (मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम) में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। अपना देश एमटीसीआर का 35वां सदस्य होगा। भारत के एमटीसीआर में शामिल होने की खबर तब आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और पीएम मोदी व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता कर रहे थे। यह बड़ी सफलता है क्योंकि इस माह परमाणु तकनीकी के हस्तांतरण से जुड़े समझौते एनएसजी के लिए होने वाली वोटिंग से उम्मीदें बढ़ गई हैं। भारत एमटीसीआर का 35वां सदस्य होगा। विदेश मंत्रलय के सूत्रों के मुताबिक, 34 सदस्यीय एमटीसीआर में भारत के पूर्णकालिक सदस्य होने की घोषणा अब सिर्फ औपचारिकता भर है। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से भी यह कहा गया है कि भारत के इस प्रतिष्ठित संधि में शामिल होने की घोषणा कभी भी हो सकती है। परमाणु व मिसाइल तकनीकी के हस्तांतरण व नियंत्रण से जुडेभ चार अहम समूहों में भारत शामिल होने की कोशिश पिछले एक दशक से कर रहा है एमटीसीआर के सदस्य देशों को इस समूह में भारत के शामिल होने के आवेदन के खिलाफ सोमवार (06 जून, 2016) तक दावा पेश करना था। लेकिन 34 सदस्यों में से किसी ने ऐसा नहीं किया। एमटीसीआर में शामिल होने के बाद भारत को अपनी मिसाइल तकनीक व प्रक्षेपण से जुड़ी हर जानकारी सदस्य देशों को देनी होगी। हालांकि इससे देश में अगले चरण के मिसाइल विकास कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह संधि किसी देश पर कानूनी बाध्यता लागू नहीं करती है। सदस्य बनने के बाद भारत के लिए दूसरे देशों से मिसाइल तकनीक हासिल करना आसान हो जाएगा लेकिन अगर भारत किसी दूसरे देश को इस तरह की कोई तकनीक बेचता है या उसका कारोबार करता है तो उसकी पूरी जानकारी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को देनी होगी। हाल के दिनों में कई आतंकी समूहों के सामने आने के बाद मिसाइल व खास तौर पर परमाणु हथियारों को ले जाने वाले या उनके मारक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाले तकनीकी पर नजर रखना यादा जरूरी हो गया है। जानकारों के मुताबिक भारत एनएसजी और एमटीसीआर के अलावा वासेनार एरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया समूह का भी हिस्सा बनने को उत्सुक है। लेकिन एमटीसीआर का सदस्य बनने से भारत के लिए एनएसजी की सदस्यता हासिल करने में आसानी होगी। एमटीसीआर का गठन 1997 में दुनिया के सात बड़े विकसित देशों ने किया था। बाद में 27 अन्य देश भी इसमें शामिल हुए हैं।