14 June 2016..3. फसल बीमा को राज्यों ने हाथों-हाथ लिया:-

 केंद्र सरकार की नई फसल बीमा योजना को राज्य सरकारों ने हाथों हाथ लिया है। ज्यादातर राज्यों में खरीफ बुवाई शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। फसल बीमा करने वाली निजी बीमा कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते बीमा प्रीमियम की दरें बहुत कम दर्ज की गई हैं। लेकिन भीषण सूखा ङोल रहे महाराष्ट्र में बीमा प्रीमियम की दरें अधिकतम 12 फीसद से 29 फीसद तक दर्ज की गई हैं। लेकिन किसानों के लिए राहत की बात यह है कि किसानों को खरीफ फसलों के लिए अधिकतम दो फीसदी ही प्रीमियम देना होगा। बाकी प्रीमियम का भार सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हिस्सा लेने के लिहाज से लगभग सभी राज्यों ने उत्साह दिखाया है। लेकिन पंजाब ने खुद को पूरी तरह पूर्व की भांति अलग ही रखा है। हालांकि बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु समेत पूर्वोत्तर के कई छोटे राज्य फसल बीमा योजना लागू करने में पीछे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के जिलों को 12 अलग-अलग समूहों में बांटकर बीमा प्रीमियम की दरें निर्धारित की गई हैं। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक राय में प्रीमियम की दरें 2.46 फीसद से 7.18 फीसद तक दर्ज की गई हैं। खेती के जोखिम से बचाने के लिए सरकार ने फसल बीमा के रूप में किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों को देखते हुए बीमा कंपनियों के बीच टेंडर प्रक्रिया के तहत प्रीमियम की दरें तय की गई हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 12 से 29 फीसद तक प्रीमियम दर निर्धारित की गई है। हरियाणा में यह चार फीसद रही है। उत्तराखंड जैसे राज्य में यह दो फीसद से भी कम है। खरीफ सीजन के लिए सरकार की ओर से अधिकतम प्रीमियम दरें सिर्फ दो फीसद है। ये सभी तरह की फसलों पर लागू होंगी। फसलों की संख्या और बीमा कंपनियों का चयन करने का दायित्व राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।