आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने और नए रोजगार पैदा करने के लिए केंद्र सरकार देशभर में 100 स्टार्टअप गांव बनाने की तैयारी में है। सरकार सभी राज्यों में तीन से पांच के बीच गांव बसाएगी। इनमें नए कारोबारियों को कचरा प्रबंधन, चिकित्सा उपकरण और एनिमेशन जैसे उद्योग शुरू करने का मौका दिया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रलय के लिए नीति आयोग ने स्टार्टअप गांव बसाने की कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत 2018 तक सरकार सभी राज्यों में ऐसे गांव बसाएगी, जिसमें आईटी सेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी और नवोन्मेषी उद्योगों को मौका दिया जाएगा। मंत्रलय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, स्टार्टअप के तहत मिलने वाले टैक्स समेत अन्य सभी छूट इन गांवों में करोबार शुरू करने वालों को दिए जाएंगे। आयोग ने कार्य योजना में 2018 तक का समय दिया है। इस पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों से औपचारिक चर्चा भी की गई है। साढ़े तीन लाख रोजगार पैदा होंगे : स्टार्टअप गांवों की स्थापना से करीब साढ़े तीन लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस योजना में नए कारोबारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। गांवों में सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। मंत्रलय के एक अधिकारी के अनुसार, जल्द ही इस पर राज्यों के साथ आयोग के नेतृत्व में बैठक की जाएगी। कारोबार को आसान बनाने के लिए आयोग में बैठकें चल रही हैं। दोनों योजनाओं के तहत सरकार छह उद्योगों को प्राथमिकता देगी। इसमें जैव-ईंधन, कचरा प्रबंधन, जांच और चिकित्सा उपकरण, शैक्षिक मनोरंजन तकनीक, एनीमेशन एप और पढ़ने संबंधी उपकरण का उद्योग शामिल है।
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