• मानव तस्करी जैसे अपराध पर अंकुश लगाने को सरकार कड़े प्रावधान करने जा रही है। इसके लिए एक अलग से कानून बनाने की कवायद चल रही है जिसमें एक लाख की पेनाल्टी के अतिरिक्त सात से दस साल की कड़ी सजा का प्रावधान होगा। कानून के मसौदे पर विचार करने को मंगलवार को मंत्रि समूह की बैठक भी प्रस्तावित है।
• ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स (प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन) एक्ट के नाम से बन रहे इस कानून में पीड़ितों खासतौर पर महिलाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर वेश्यावृति में धकेलने जैसे कार्यो को भी मानव तस्करी के दायरे में शामिल करने पर विचार हो रहा है।
• इसके अतिरिक्त ऐसी सभी प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए इस कानून के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक होगा जो महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का काम करती हैं। मसौदे में इस बात का भी प्रावधान किया जा रहा है कि जिस पीड़िता को वेश्यावृति के धंधे में धकेला जाता है उसे मानव तस्करी का शिकार माना जाए।
• अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह पहला मौका है जब देश में इस तरह का कानून बनाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रलय की तरफ से तैयार इस कानून के मसौदे में दो बार बदलाव किया जा चुका है। संशोधित मसौदे पर मंगलवार को मंत्रियों का समूह विचार कर सकता है।
• मसौदे में एक एंटी ट्रैफिकिंग फंड बनाने का प्रस्ताव भी किया गया है, जिसका इस्तेमाल पीड़ितों के पुनर्वास के लिए किया जा सकेगा।
• दोषियों को कड़ी सजा के प्रावधान वाले इस कानून को जल्दी ही संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सूत्र बताते हैं कि मौजूदा शीतकालीन सत्र में इसके सदन में आने की संभावना नहीं है, इसलिए अब इसके बजट सत्र में ही संसद में आने की उम्मीद है।
• मानव तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से मसौदे में जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर पर देश भर में एंटी ट्रैफिकिंग कमेटियां गठित करने का उपाय किया गया है। केंद्र के स्तर पर एक केंद्रीय एंटी ट्रैफिकिंग एडवाइजरी बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा पीड़ितों को तुरंत संरक्षण देने के उद्देश्य से देश भर में प्रोटेक्शन होम स्थापित करने का प्रावधान भी कानून में किया जा रहा है।
• पीड़ितों के स्थायी पुनर्वास के लिए राज्यों से ऐसी स्कीमें बनाने की अपेक्षा कानून में की गई है, जिससे मानव तस्करों के चंगुल से निकाली गई पीड़िताओं को पुनर्वासित कर सकें। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में मानव तस्करी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है।
• भारत के कुछ राज्य इस समस्या से ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन अब तक उन पर अंकुश के तमाम सरकारी उपाय नाकाफी साबित हुए हैं।
• ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स (प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन) एक्ट के नाम से बन रहे इस कानून में पीड़ितों खासतौर पर महिलाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर वेश्यावृति में धकेलने जैसे कार्यो को भी मानव तस्करी के दायरे में शामिल करने पर विचार हो रहा है।
• इसके अतिरिक्त ऐसी सभी प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए इस कानून के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक होगा जो महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का काम करती हैं। मसौदे में इस बात का भी प्रावधान किया जा रहा है कि जिस पीड़िता को वेश्यावृति के धंधे में धकेला जाता है उसे मानव तस्करी का शिकार माना जाए।
• अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह पहला मौका है जब देश में इस तरह का कानून बनाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रलय की तरफ से तैयार इस कानून के मसौदे में दो बार बदलाव किया जा चुका है। संशोधित मसौदे पर मंगलवार को मंत्रियों का समूह विचार कर सकता है।
• मसौदे में एक एंटी ट्रैफिकिंग फंड बनाने का प्रस्ताव भी किया गया है, जिसका इस्तेमाल पीड़ितों के पुनर्वास के लिए किया जा सकेगा।
• दोषियों को कड़ी सजा के प्रावधान वाले इस कानून को जल्दी ही संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सूत्र बताते हैं कि मौजूदा शीतकालीन सत्र में इसके सदन में आने की संभावना नहीं है, इसलिए अब इसके बजट सत्र में ही संसद में आने की उम्मीद है।
• मानव तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से मसौदे में जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर पर देश भर में एंटी ट्रैफिकिंग कमेटियां गठित करने का उपाय किया गया है। केंद्र के स्तर पर एक केंद्रीय एंटी ट्रैफिकिंग एडवाइजरी बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा पीड़ितों को तुरंत संरक्षण देने के उद्देश्य से देश भर में प्रोटेक्शन होम स्थापित करने का प्रावधान भी कानून में किया जा रहा है।
• पीड़ितों के स्थायी पुनर्वास के लिए राज्यों से ऐसी स्कीमें बनाने की अपेक्षा कानून में की गई है, जिससे मानव तस्करों के चंगुल से निकाली गई पीड़िताओं को पुनर्वासित कर सकें। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में मानव तस्करी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है।
• भारत के कुछ राज्य इस समस्या से ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन अब तक उन पर अंकुश के तमाम सरकारी उपाय नाकाफी साबित हुए हैं।
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