• आंध्र प्रदेश विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से संसद और विधानमंडल में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मुहैया कराने वाला कानून शीघ्र लागू करने का अनुरोध किया है। महिला अधिकारिता पर बहस के आखिर में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने प्रस्ताव पेश किया।
• गुरुवार को पारित प्रस्ताव में कहा गया है, ‘देश में कानून तैयार करने वाले निकायों में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के अभाव पर विधानसभा दुख जाहिर करता है। अन्य देशों की तुलना में हम बहुत पीछे हैं। लोकसभा में कुल 542 सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या मात्र 64 है।
• राज्यसभा में 245 सदस्यों में केवल 27 महिलाएं हैं। यह संख्या ही इस बात का संकेत है कि महिलाओं के साथ कितना न्याय हुआ है।’
• विधानसभा का मानना है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए ज्यादा स्थान सुनिश्चित करने के कदम उठाया जाना चाहिए।
• इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। केंद्र को देश के विधायी सदनों में महिलाओं को एक तिहाई जगह मुहैया कराना चाहिए। केंद्र इस वर्ष को वर्षो पुराने इस स्वप्न को साकार करने वाले साल के रूप में बदले।
• गुरुवार को पारित प्रस्ताव में कहा गया है, ‘देश में कानून तैयार करने वाले निकायों में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के अभाव पर विधानसभा दुख जाहिर करता है। अन्य देशों की तुलना में हम बहुत पीछे हैं। लोकसभा में कुल 542 सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या मात्र 64 है।
• राज्यसभा में 245 सदस्यों में केवल 27 महिलाएं हैं। यह संख्या ही इस बात का संकेत है कि महिलाओं के साथ कितना न्याय हुआ है।’
• विधानसभा का मानना है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए ज्यादा स्थान सुनिश्चित करने के कदम उठाया जाना चाहिए।
• इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। केंद्र को देश के विधायी सदनों में महिलाओं को एक तिहाई जगह मुहैया कराना चाहिए। केंद्र इस वर्ष को वर्षो पुराने इस स्वप्न को साकार करने वाले साल के रूप में बदले।
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