• भारतीय रेल स्वयं को परिवहन के हरित साधन के रूप में स्थापित कर सरकार से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हासिल करने का करेगी। जल परिवहन के बाद रेल परिवहन ही यातायात का सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल साधन है। जबकि सड़क परिवहन और वायु परिवहन से पर्यावरण को अत्यधिक क्षति पहुंचती है।
• इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल सरकार से हरित हर्जाना वसूलने का मन बना रही है। इसके लिए दुनिया की विभिन्न रेल प्रणालियों को मिलने वाली पर्यावरण सब्सिडी का अध्ययन किया जा रहा है।
• रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आस्ट्रेलियन रेलवे के अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि वहां रेलवे के 70 फीसद खर्च की भरपाई इस आधार पर की जाती है कि रेलवे ने परिवहन के अन्य साधनों के मुकाबले पर्यावरण को कितनी कम क्षति पहुंचाई और इसका आर्थिक मूल्य क्या था।
• यह कार्य वहां के परिवहन नियामक के जिम्मे है जो सड़क, वायु, जल और रेल परिवहन प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन कर उनके पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन कर उनके लिए पुरस्कार अथवा दंड की सिफारिश करता है। उसकी सिफारिशों के आधार पर वहां की सरकार पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाने वाली परिवहन प्रणालियों को सब्सिडी देती है।
• आस्ट्रेलियन रेलवे के 70 फीसद खर्च की भरपाई इसी आधार पर सरकार की ओर से की जाती है, जबकि बाकी 30 फीसद खर्च का इंतजाम आंतरिक संसाधनों द्वारा किया जाता है। अधिकारी के मुताबिक भारत में भी इस मॉडल को अपनाया जा सकता है। भारतीय रेल देश में परिवहन की सबसे बड़ी प्रणाली होने के बावजूद पर्यावरण को सबसे कम नुकसान पहुंचाती है।
• यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वाणिज्यिक निकाय होते हुए भी रेलवे के लिए लागत के अनुरूप किराये-भाड़े में बढ़ोतरी करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। जबकि विस्तार, आधुनिकीकरण, संरक्षा तथा सुरक्षा के लिए इसे अपार धन की जरूरत है। सरकार संयुक्त राष्ट्र के ग्रीन क्लाइमेट फंड से इसकी भरपाई कर सकती है।
• रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आस्ट्रेलियन रेलवे के अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि वहां रेलवे के 70 फीसद खर्च की भरपाई इस आधार पर की जाती है कि रेलवे ने परिवहन के अन्य साधनों के मुकाबले पर्यावरण को कितनी कम क्षति पहुंचाई और इसका आर्थिक मूल्य क्या था।
• यह कार्य वहां के परिवहन नियामक के जिम्मे है जो सड़क, वायु, जल और रेल परिवहन प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन कर उनके पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन कर उनके लिए पुरस्कार अथवा दंड की सिफारिश करता है। उसकी सिफारिशों के आधार पर वहां की सरकार पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाने वाली परिवहन प्रणालियों को सब्सिडी देती है।
• आस्ट्रेलियन रेलवे के 70 फीसद खर्च की भरपाई इसी आधार पर सरकार की ओर से की जाती है, जबकि बाकी 30 फीसद खर्च का इंतजाम आंतरिक संसाधनों द्वारा किया जाता है। अधिकारी के मुताबिक भारत में भी इस मॉडल को अपनाया जा सकता है। भारतीय रेल देश में परिवहन की सबसे बड़ी प्रणाली होने के बावजूद पर्यावरण को सबसे कम नुकसान पहुंचाती है।
• यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वाणिज्यिक निकाय होते हुए भी रेलवे के लिए लागत के अनुरूप किराये-भाड़े में बढ़ोतरी करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। जबकि विस्तार, आधुनिकीकरण, संरक्षा तथा सुरक्षा के लिए इसे अपार धन की जरूरत है। सरकार संयुक्त राष्ट्र के ग्रीन क्लाइमेट फंड से इसकी भरपाई कर सकती है।
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