14 January 2019(Monday)

दैनिक समसामयिकी

NATIONAL

1.न्यायमूर्ति सीकरी : विवाद में उछला नाम, तो सहमति ली वापस
• उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके सीकरी ने उस सरकारी प्रस्ताव के लिए दी गई अपनी सहमति रविवार को वापस ले ली, जिसके तहत उन्हें लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (सीसैट) में अध्यक्ष/सदस्य के तौर पर नामित किया जाना था।
• उन्हें यह नाम उस स्थिति में वापस लेना पड़ा है, जब उनके नामांकन को लेकर विवाद पैदा हो गया। चूंकि न्यायमूर्ति सीकरी ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को हटाने वाली समिति में उन्हें हटाने के लिए मत दिया था, इसलिए उन पर इस संदर्भ में सवाल खड़े होने लगे थे।
• बताया जाता है कि न्यायमूर्ति सीकरी के नामांकन का निर्णय पिछले महीने ही किया गया था, जब आलोक वर्मा को हटाने वाली समिति की बैठक भी नहीं हुई थी। प्रधान न्यायाधीश के बाद देश के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के एक करीबी सूत्र ने बताया कि न्यायाधीश ने रविवार शाम को सहमति वापस ले ली।
• सूत्रों ने कहा, ‘‘‘‘सरकार ने इस जिम्मेदारी के लिए पिछले महीने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने अपनी सहमति दी थी। इस पद पर रहते हुए प्रति वर्ष दो से तीन सुनवाई के लिए वहां जाना होता और यह बिना मेहनताना वाला पद था।’’ विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सीकरी के नामांकन का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय से आगामी छह मार्च को होने वाली उनकी सेवानिवृत्ति को देखते हुए किया गया था। द
• रअसल, मीडिया में इस आशय की रिपोर्ट छपने के बाद कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने रविवार को कहा कि सरकार को लंदन के राष्ट्रमंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (सीसैट) के अध्यक्ष/सदस्य के खाली पड़े पद पर न्यायमूर्ति सीकरी को नामित करने पर ‘‘काफी बातों का जवाब देने’ की जरूरत है।
• पटेल ने एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए कहा था, ‘‘सरकार को कई बातों का जवाब देने की जरूरत है।’
• न्यायमूर्ति सीकरी उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकाजरुन खड़गे वाले तीन सदस्यों के पैनल के सदस्य थे।
• इसी पैनल ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटाने का निर्णय लिया था।
• सीकरी के वोट ने वर्मा को हटाने में अहम भूमिका अदा की थी, क्योंकि खड़गे ने इसका कड़ाई से विरोध किया था। न्यायमूर्ति सीकरी ने सरकार का समर्थन किया था।

2. 24 हाई कोर्ट में महज 73 महिला जज
• देश के सभी हाई कोर्ट में कुल 670 न्यायाधीश कार्यरत हैं जिनमें से केवल 73 महिलाएं हैं। सरकार ने यह जानकारी कानूनी मामलों से संबंधित संसदीय समिति को दी है। देश के कुल 24 हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 1,079 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 409 रिक्त हैं।
• उल्लेखनीय है कि एक जनवरी, 2019 से तेलंगाना में भी हाई कोर्ट स्थापित हो गया है, यह देश का 25 वां हाई कोर्ट है। 23 मार्च, 2018 तक 24 हाई कोर्ट में 73 महिला न्यायाधीश कार्यरत थीं।
• यह कुल कार्यरत न्यायाधीशों का 10.89 फीसद है।
• संसदीय समिति के न्यायपालिका में महिलाओं और कमजोर तबके के लोगों की कम संख्या पर चिंता जताए जाने पर कानून मंत्रलय ने बताया कि सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को इस सिलसिले में अनुरोध पत्र भेजे गए हैं।

INTERNATIONAL/BILATERAL

3. लोकलुभावन राजनीति की देन ब्रेक्जिट और शटडाउन : द न्यूयॉर्क टाइम्स
• दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र ब्रिटेन और अमेरिका में इन दिनों अजब सी स्थिति बनी हुई है। ब्रिटेन की संसद यूरोपीय संघ से बाहर होने के मुद्दे पर उलझी हुई है। वहीं अमेरिका में बजट पर सहमति नहीं बनने के कारण शटडाउन चल रहा है। अमेरिका के इतिहास में यह सबसे बड़ा शटडाउन है। 22 दिसंबर को शुरू हुआ शटडाउन अपने 23 दिन पार कर चुका है। इससे पहले 1995-96 में 21 दिन लंबा शटडाउन चला था।
• इन दोनों देशों में बनी स्थितियों के पीछे राजनीतिक विश्लेषक एक जैसा ही कारण देख रहे हैं। उनका कहना है कि यह स्थिति लोकलुभावन राजनीति की देन है। चुनावी वादे को पूरा करने की ललक में दोनों ही स्थितियां बनीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान ही मेक्सिको से लगी सीमा पर दीवार खड़ी करने की बात कही थी। अब इस दीवार के निर्माण के लिए पांच अरब डॉलर (करीब 35 हजार करोड़ रुपये) के फंड को संसद से मंजूरी नहीं मिलने के कारण करीब चौथाई सरकारी विभागों का कामकाज बंद पड़ा है।
• विपक्षी डेमोक्रेट्स के न मानने पर इस स्थिति से निपटने के लिए ट्रंप आपातकाल का रास्ता अपनाने की तैयारी में हैं। ट्रंप की इमीग्रेशन पॉलिसी के सूत्रधार रहे स्टीव बेनन का कहना है कि सदन में बजट पर सहमति नहीं बनने पर ट्रंप आपातकाल का रास्ता अपनाएंगे।
• वहीं दूसरी ओर, ब्रिटेन भी ब्रसेल्स से किसी समझौते पर पहुंचे बिना ही मार्च में यूरोपीय संघ से बाहर होने का फैसला कर सकता है। मुश्किल का सामना दोनों पक्षों को करना पड़ेगा। दोनों ही मामले राजनीति की वजह से उत्पन्न हुए हैं।
• ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही देशों में बनी स्थिति के केंद्र में कहीं ना कहीं प्रवासी संकट ही है। ब्रिटेन में 1968 में ही प्रवासी संकट ने राजनीति में जगह बनानी शुरू कर दी थी। उस समय सांसद इनोच पॉवेल ने प्रवासियों को बाहर करने की बात कही थी। उनके इस बयान ने 1970 उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को जबर्दस्त जीत दिलाई थी। इसके बाद पिछले दो दशक में इस्लामी आतंकियों द्वारा हुए हमलों के कारण एक बार फिर ब्रिटेन में प्रवासियों के खिलाफ आवाज उठी है।
• दूसरी ओर, अमेरिका में स्थानीय लोगों के बीच यह सोच मजबूत हुई है कि बाहर से आने वाले लोग उनके रोजगार छीन रहे हैं। प्रवासियों ने कुशल व अकुशल दोनों तरह के रोजगार पर कब्जा कर लिया है। 2008 के वित्तीय संकट ने इस धारणा को और मजबूती दी थी।
• हाल में हुई कुछ आपराधिक घटनाओं ने भी स्थानीय लोगों के मन में प्रवासियों के प्रति नफरत भरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से जुड़े प्रोफसर माइकल लिंड ने कहा, ‘कल्चर वार अब बॉर्डर वार में तब्दील हो गया है।’ विदेश नीति के जानकार रॉबर्ट कागन भी ब्रेक्जिट और मेक्सिको सीमा पर दीवार दोनों को एक ही सोच से उपजी स्थिति मान रहे हैं।
• उनका यह कहना भी है कि बाकी दुनिया से कट कर रहने की यह सोच ब्रिटेन या अमेरिका के लिए नई नहीं है। भौगोलिक रूप से दोनों बाकी दुनिया से समंदर के जरिये कटे हुए हैं। एक बार फिर दोनों देश अपनी उसी द्विपीय देश वाली पहचान की ओर लौटने को उत्सुक हैं, जहां बाकी दुनिया से कोई संबंध न रहे।
• क्या था रिपोर्ट में:-न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि एफबीआइ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के बीच संबंध को लेकर जांच कर रही है। मई, 2017 में एफबीआइ डायरेक्टर जेम्स बी. कोमे को पद से हटाने के ट्रंप के कदम से जांच एजेंसी को ऐसा लगने लगा था कि राष्ट्रपति का कदम देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाला है।
• संदेह गहराने के कारण उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। जांच एजेंसी यह जानने का प्रयास भी कर रही है कि ट्रंप जानबूझकर रूस के इशारे पर काम कर रहे हैं या अनजाने में रूस का हथियार बन रहे हैं। हालांकि अब तक इनमें से किसी भी संदेह को पुष्ट करने वाला कोई प्रमाण सामने नहीं आया है।

4. भारत अफगानिस्तान के आर्थिक पुनर्निर्माण को प्रतिबद्ध
• भारत ने रविवार को कहा कि वह अफगानिस्तान के आर्थिक पुनर्निर्माण और युद्धग्रस्त क्षेत्र में ‘‘अफगान नीत, अफगान स्वामित्व वाली एवं अफगान नियंत्रित’ शांति एवं सामंजस्य की समावेशी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
• यहां ऐतिहासिक भारत-मध्य एशिया संवाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत के पक्ष को रखा, जो आतंकवाद से बर्बाद देशों तक संपर्क बढ़ाने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान देता है। स्वराज ने संवाद के पहले सत्र में कहा, ‘‘मैं खासकर यह बताना चाहती हूं कि हमारा क्षेत्र आतंकवाद के गंभीर खतरों का सामना कर रहा है।
• भारत, मध्य एशिया और अफगानिस्तान ऐसे समाज हैं, जो सहिष्णु एवं मिश्रित हैं। आतंकवादी जिस नफरत की विचारधारा को प्रसारित करना चाहते हैं, उसकी हमारे समाज में कोई जगह नहीं है।’उन्होंने कहा, ‘‘हमें यह भी पूछने की जरूरत है कि ये आतंकवादी कौन हैं, उनकी आर्थिक मदद कौन कर रहा है, उनका भरण-पोषण कैसे होता है, कौन उनका संरक्षण करता है और प्रायोजित करता है।’
• भारत अफगानिस्तान को पुनर्निर्माण, अवसंरचना विकास, क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास एवं संपर्क पर केंद्रित विकास कार्यों के लिए करीब तीन अरब डॉलर की आर्थिक मदद दे रहा है।उन्होंने बताया कि सितंबर 2017 में शुरू की गई ‘‘नई विकास साझेदारी’ के तहत काबुल शहर में शहतूत बांध पेयजल परियोजना, नांगरहार प्रांत में कम लागत का आवासन, 116 उच्च स्तरीय सामुदायिक विकास परियोजनाएं एवं अवसंरचना के कई अन्य परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।
• स्वराज ने बताया कि भारत एवं मध्य एशियाई देशों के बीच इस विकासशील साझेदारी को आगे ले जाने के लिए भारत ने ‘‘भारत-मध्य एशिया विकास समूह’ के गठन का प्रस्ताव दिया है।
• साथ ही उन्होंने भारत, ईरान एवं अफगानिस्तान के संयुक्त प्रयास का उल्लेख किया, जिससे ईरान में चाबहार बंदरगाह बन पा रहा है, जो अफगानिस्तान से संपर्क का सुकर मार्ग है।

5. चीन सीमा पर भारत बनाएगा 44 सामरिक सड़कें
• चीन और पाकिस्तान की सीमा पर सेना की पहुंच को और अधिक आसान बनाने के लिए भारत ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार चीन से लगती सीमा पर 44 सामरिक सड़कों के निर्माण के साथ-साथ पाकिस्तान से सटे पंजाब एवं राजस्थान में करीब 2100 किलोमीटर मुख्य एवं संपर्क मार्गो का निर्माण करेगी।
• चालू माह के प्रारंभ में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट (2018-19) के अनुसार, ‘एजेंसी को भारत-चीन सीमा पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 44 सड़कों के निर्माण के लिए कहा गया है। इससे टकराव की स्थिति में भारतीय सेना को सीमाओं पर भेजना आसान हो जाए।’
• भारत और चीन के बीच करीब 4,000 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा जम्मू-कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के इलाकों से गुजरती है। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसी सीपीडब्ल्यूडी इन परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर मंजूरी लेने की प्रक्रिया भी चल रही है।
• चीन सीमा पर सड़कों के निर्माण पर 21 हजार करोड़ आएगी लागत : सीपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत-चीन सीमा पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन 44 सड़कों के निर्माण पर करीब 21,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
• ये सड़कें भारत-चीन सीमा से लगे पांच राज्यों- जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में बनाई जाएंगी।
• सीमा पर चीन भी दे रहा है अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता : सीपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब चीन भारत से लगी सीमाओं पर अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रहा है।
• गत वर्ष डोकलाम में चीन के सड़क निर्माण की शुरुआत के बाद दोनों देशों के सैनिकों में गतिरोध की स्थिति बन गई थी। बातचीत में आपसी सहमति बनने के बाद चीन ने उस इलाके में सड़क निर्माण रोक दिया और भारतीय सेना वापस आ गई थी। 18 जून को शुरू हुआ गतिरोध 28 अगस्त को समाप्त हुआ था।
• पाक सीमा पर मार्गो के निर्माण में खर्च होंगे 5,400 करोड़ रुपये : सीपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान एवं पंजाब में 5,400 करोड़ रुपये की लागत से 2100 किलोमीटर लंबे मुख्य एवं संपर्क मार्गो का निर्माण किया जाएगा।
• 945 किलोमीटर मुख्य तथा 533 किमी लंबे संपर्क मार्गो का निर्माण राजस्थान सीमा पर किया जाएगा। इस पर 3,700 करोड़ रुपये की लागत आएगी। पंजाब में करीब 1,750 करोड़ रुपये की लागत से 482 किमी मुख्य व 219 किमी लंबे संपर्क मार्गो का निर्माण किया जाएगा।
• यह परियोजना राजस्थान और पंजाब के दूर-दराज वाले इलाकों में सुरक्षा प्रदान करेगी।

ECONOMY

6. फिक्की ने की करों में कटौती की सिफारिश
• देश के प्रमुख उद्योग मंडल फिक्की ने सरकार से आगामी बजट में छोटी-बड़ी हर प्रकार की कंपनियों पर कारपोरेट कर की दर घटाकर 25 फीसद रखे जाने की सिफारिश की है। इस शीर्ष संगठन का मानना है कि इससे कारोबार का विस्तार होगा और कर संग्रह भी बढ़ेगा।
• फिक्की ने एक बयान में यह भी सुझाव दिया है कि व्यक्तिगत आयकर की 30 फीसद वाली सबसे ऊंची दर सालाना 20 लाख रूपये से ऊपर की आमदनी वालों पर ही लागू होनी चाहिए। उद्योग मंडल ने कहा है कि भारत में कारोबार करने वाली इकाइयों के लिए कर की लागत ऊंची है। इससे उत्पादन लागत ऊंची हो जाती है तथा कंपनियों की बचत और कम हो जाती है। परिणाम यह होता है कि उनके पास कारोबार में निवेश और विस्तार के लिए कम धन बचता है।
• फिक्की का मानना है कि कारपोरेट कर की 30 फीसद और लाभांश वितरण पर 20 फीसद कर की दर से कंपनियों पर कर की प्रभावी लागत बहुत ऊंची हो जाती है। फिक्की ने वित्त मंत्रालय को अपनी बजट पूर्व सिफारिश में कहा है कि विश्व के कई प्रमुख औद्योगिक देशों ने अपने यहां कर की दरों में काफी कमी की है। भारत में भी कंपनियों पर करों के बोझ में कमी करने पर विचार किया जाना चाहिए।
• फिक्की ने अपने ज्ञापन में न्यूनतम वैकल्पिक कर को भी घटाने की सिफारिश की है।उद्योग मंडल ने व्यक्तिगत आयकरदताओं को विनिर्दिष्ट निवेश योजनाओं में निवेश पर धारा 80सी के तहत मिलने वाली कटौती को बढ़ा कर तीन लाख रूपये करने की भी सिफारिश की है। इससे ‘‘निजी बचत को प्रोत्साहन मिलेगा।’ इसी तरह ज्ञापन में कर्मचारियों के भोजन खर्च पर दैनिक 200 रूपये तक के खर्च पर करयोग्य आय में कटौती का लाभ दिया जाए। अभी यह सीमा 50 रपए तक है।

7. राज्यों की आय में कमी पर गौर करेगा मंत्रिसमूह
• बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अगुवाई में सात सदस्यीय मंत्रिसमूह माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किए जाने के बाद राज्यों की आमदनी में आ रही कमी के मुद्दे की समीक्षा करेगा। साथ ही उनकी आय बढ़ाने के लिए अपनी सिफारिशें भी सौंपेगा। जीएसटी परिषद की ओर से जारी अधिसूचना में यह कहा गया है।
• केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद ने 22 दिसम्बर, 2018 को जीएसटी लागू किए जाने के बाद से राज्यों के राजस्व में कमी के कारणों के विश्लेषण के लिए मंत्रिसमूह बनाने का निर्णय किया था।
• एक जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, गोवा, बिहार, गुजरात और दिल्ली की आय में कमी दर्ज की गई है। अप्रैल-नवम्बर की अवधि में इन राज्यों की आय में 14-37 फीसद तक की कमी देखी गई है।
• केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी को सबसे अधिक नुकसान उठा पड़ा है। उसकी आय में 43 फीसद की कमी आई है।समिति जीएसटी लागू किए जाने से पहले और बाद में प्रदेशों द्वारा अर्जित किए जाने वाले राजस्व के स्वरूप पर गौर करेगी।
• जीएसटी लागू होने के बाद 31 राज्य सरकारों में केवल आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के पांच राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और नागालैंड की आय बढ़ी है।
• अप्रैल-नवम्बर 2018 की अवधि में केंद्र सरकार ने राज्यों के राजस्व के नुकसान के मुआवजे के तौर पर 48,202 करोड़ रूपये जारी किए हैं।

7. विशेषज्ञों को आशंका: जैविक हथियार बना रहा उत्तर कोरिया!

• अपने परमाणु और मिसाइल परीक्षणों से दुनियाभर के लिए खतरा पैदा करने वाले उत्तर कोरिया पर गुपचुप तरीके से जैविक हथियार बनाने का भी शक जताया जा रहा है। 
• दक्षिण कोरिया के स्थानीय मीडिया ने दक्षिण कोरियाई खुफिया अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि हाल ही में उत्तर कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया पहुंचे एक सैनिक के खून में खतरनाक ‘एंथ्रेक्स’ वायरस पाया गया है। 
• सैनिक की पहचान उजागर नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह वही है, जो नवंबर में प्योंगयांग से भाग आया था। उसके भागने का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें साथी सैनिक उस पर गोली चलाते देखा जा सकता है। 
• इस सैनिक को चार गोलियां भी लगी थीं, लेकिन वह जिंदा बचकर दक्षिण कोरिया पहुंचने में सफल रहा था। फिलहाल उसका यहां के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक भागने से पहले या तो वह इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ गया या फिर उसके शरीर में इंजेक्शन के जरिए ‘एंथ्रेक्स’ को डाला गया है। 
• हाल ही में ऐसी खबरें उत्तर कोरिया जैविक हथियार बना रहा है। इसके तहत वह अपनी बैलिस्टिक मिसाइल में वह ‘एंथ्रेक्स’ वायरस का इस्तेमाल कर सकता है।
• विशेषज्ञों को आशंका है कि प्योंगयांग एक दशक से जैविक हथियार बनाने की जुगत में है। सैनिक के शरीर में हेपेटाइटिस-बी के लक्षण और 10 इंच लंबा परजीवी भी पाया गया है, जिससे विशेषज्ञों का शक गहरा गया है।
• माना जा रहा है कि वह आर्मी स्टाफ सार्जेंट है, जिसकी तैनाती संयुक्त राष्ट्र के युद्धविराम संधि वाले गांव में तैनात था। हालांकि एक संभावना यह भी है कि यह जवान 23 दिसंबर को फरार हुआ सैनिक भी हो सकता है।
• जापान जता चुका है आशंका :-पिछले हफ्ते ही जापान के एक समाचार पत्र ने उत्तर कोरिया के जैविक हथियार विकसित करने की आशंका जताई थी। उसने दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी से जुड़े एक अज्ञात व्यक्ति के हवाले से कहा था कि उत्तर कोरिया एंथ्रेक्स वायरस वाले जैविक हथियार का परीक्षण करने की तैयारी में है। 
• जापानी समाचार पत्र ने यह भी दावा किया था कि अमेरिका भी इसे लेकर सतर्क है। इसलिए इस बात की जांच की जा रहा है कि एंथ्रेक्स वायरस उच्च तापमान में जीवित रह सकता है या नहीं। हालांकि उत्तर कोरिया इन सभी आरोपों को खारिज करता रहा है। 
• एंथ्रेक्स का कैसे हो सकता है इस्तेमाल: -एंथ्रेक्स एक खतरनाक बीमारी का वायरस है, जिसका इस्तेमाल मिसाइल, बम और रॉकेट में रखकर किया जा सकता है। यही नहीं एंथ्रेक्स वायरस को विमान के जरिए बहुत बड़े क्षेत्र में फैलाया जा सकता है। 
• दशकों तक रहेगा असर : -यह वायरस इतना खतरनाक है कि एक बार फैलने के बाद इसका असर दशकों तक रहेगा। यह कितना घातक साबित हो सकता है, यह इसकी मात्रा पर निर्भर करेगा। 
• दो दिन में हो सकती है मौत : --शुरुआत में इसकी वजह से फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देंगे। इसके बाद तेज बुखार, छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। 2 से 3 दिनों के भीतर इस वायरस की वजह से मौत हो सकती है।

6. यरुशलम में दूतावास स्थानांतरित करने का फैसला स्वायत्त: ग्वाटेमाला

• ग्वाटेमाला का कहना है कि इजरायल स्थित अपने दूतावास को यरुशलम स्थानांतरित करने के अमेरिका के फैसले को मानना एक स्वायत मामला है। इससे अन्य देशों के साथ संबंध प्रभावित नहीं होने चाहिए।
• विदेश मंत्री सैंड्रा जोवेल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘यह ग्वाटेमाला की विदेश नीति है और यह एक स्वायत्त निर्णय है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘किसी भी मामले में, हम उन देशों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं जो ऐसा चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इससे किसी भी अन्य देशों के साथ संबंध प्रभावित नहीं होंगे।’’
• ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति जिमी मोराल्स ने अपने देश के दूतावास को तेल अवीव से यरुशलम स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। वहीं, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति के इस निर्णय के खिलाफ वोट किया था। 
• बता दें कि अमेरिका के बाद अपने दूतावास को यरुशलम स्थानांतरित करने की घोषणा करने वाला ग्वाटेमाला पहला देश है।

5. सऊदी अरब और यूएई में कर छूट खत्म, महंगी होंगी रोजमर्रा की वस्तुएं

• सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाली वस्तुओं को मिलने वाली कर छूट अब खत्म होगी। वहां अगले साल की शुरुआत से अधिकांश सामान और सेवाओं पर पांच फीसद मूल्य वर्धित कर (वैट) लगेगा। इससे आम उपयोग की चीजें महंगी हो जाएंगी। 

• तीन वर्षों में तेल की कीमतों में गिरावट से राजस्व में हुई कमी को पूरा करने के लिए दोनों देशों ने यह कदम उठाया है। भारत से वहां गए लाखों कामगारों पर वस्तुएं और सेवाएं महंगी होने का असर पड़ेगा। 1सऊदी अरब और यूएई लंबे समय से रहन-सहन में कर छूट का वादा कर विदेशी कामगारों को आकर्षित करते रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने कई चीजों पर मूल्य वर्धित कर (वैट) लगा दिया है।
• इससे कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैसोलिन, फोन, पानी, बिजली बिल और होटल रिजर्वेशन महंगा हो जाएगा। हालांकि किराया, रियल एस्टेट बिक्री, कुछ दवाइयों, हवाई जहाज के टिकट और स्कूल ट्यूशन फीस में कुछ छूट मिलेगी। यूएई में उच्च शिक्षा पर कर लगेगा। इसके अलावा बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म, किताबों, स्कूल बस फीस और लंच पर भी वैट लगेगा।
• माना जा रहा है कि आने वाले समय में खाड़ी के अन्य देश भी अपने यहां वैट लागू कर सकते हैं। अबू धाबी के अखबार के मुताबिक, एक जनवरी 2018 को वैट लागू होने के बाद रहन-सहन करीब 2.5 फीसद महंगा हो सकता है।
• वैट से यूएई को करीब 12 अरब दिरहम यानी 3.3 अरब डॉलर (करीब 21160 करोड़ रुपये) मिलने की उम्मीद है।
• इस बीच सऊदी अरब ने आने वाले वित्त वर्ष के लिए अब तक का अपना सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इसमें 978 अरब रियाल यानी 261 अरब डॉलर (करीब 1673401 करोड़ रुपये) खर्च करने की योजना है। सऊदी सरकार ने वैट लागू करने से आय बढ़ने और सब्सिडी कम करने की बात कही है।
• गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने भी खाड़ी के देशों को गैर-तेल राजस्व बढ़ाने के लिए कर लगाने का सुझाव दिया है।

4. लघु बचत पर ब्याज घटा

• सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर में 0.2 फीसद की कटौती की। यह कटौती जनवरी-मार्च अवधि के लिए है। इससे बैंक जमा पर मिलने वाले ब्याज में कमी कर सकते हैं।
• दूसरी तरफ पांच वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज दर 8.3 फीसद पर बरकरार रखी गई है। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज दर तिमाही आधार पर दी जाती है।वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र (केवीपी) तथा पीपीएफ जैसी योजनाओं पर ब्याज दर कम की गई हैं। 
• हालांकि, बचत जमा पर ब्याज दर को सालाना चार फीसद पर बरकरार रखा गया है।पिछले वर्ष अप्रैल से लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में तिमाही आधार पर बदलाव किया जा रहा है। अधिसूचना के मुताबिक पीपीएफ तथा एनएससी पर ब्याज दर 7.6 फीसद मिलेगी जबकि केवीपी पर 7.3 फीसद होगी। 
• बालिकाओं से जुड़ी बचत योजना सुकन्या समृद्धि खाते पर ब्याज दर 8.1 फीसद होगी जो अभी 8.3 फीसद है। एक से पांच साल की अवधि के लिए मियादी जमा पर ब्याज दर 6.6 से 7.4 फीसद होगी। यह ब्याज तिमाही आधार पर मिलेगा। वहीं आवर्ती जमा पर ब्याज दर 6.9 फीसद होगी।

3. CA नहीं कर सकेंगे हेरफेर, रोकने के लिए सरकार गठित करेगी NFRA

• मुखौटा कंपनियों की अवैध कारगुजारियों में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का गठन करने की तैयारी में है। कॉरपोरेट मंत्रालय नए साल में इसके गठन पर अधिसूचना जारी करेगा।
• इस प्राधिकरण को अवैध गतिविधि पर जुर्माना लगाने और कार्य पर रोक लगाने के अधिकार होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मुखौटा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गठित कार्यबल ने कंपनी अधिनियम 2013 में शामिल एनएफआरए को अधिसूचित करने की सिफारिश की है। 
• राजस्व सचिव हसमुख अधिया इस कार्यबल का नेतृत्व कर रहे हैं। कॉर्पोरेट मंत्रालय और कार्यबल के बीच हाल में हुई बैठक में प्राधिकरण को अधिसूचित करने पर निर्णय लिया गया। कार्यबल की ओर से बैठक में तर्क रखा गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की व्यवसायिक अनियमितता और धोखाधड़ी से निपटने में मौजूदा कानून सक्षम नहीं है। कानून पर पुनर्विचार कर प्रभावी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, जिसमें इनके खिलाफ दीवानी और आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई की जा सके। 
• बैठक में शामिल मंत्रालय के सचिव ने सुझाव दिया था कि इन पेशेवरों (सीए) से निपटने के लिए एनएफआरए को लागू किया जाए। 
• कंपनी अधिनियम की धारा 132 के तहत आने वाला यह प्राधिकार ऐसे पेशेवरों से निपटने में सक्षम होगा। एनएफआरए को खाता मानकों के अनुपालन के लिए विभिन्न अधिकार प्राप्त हैं। प्राधिकरण के पास मानकों को लागू कराने, निगरानी और सिफारिश का अधिकार है। 
• इस सुझाव को स्वीकारते हुए कार्यबल ने कहा कि जल्द से जल्द प्राधिकरण के संबंध में अधिसूचना जारी की जाए, ताकि कालेधन को सफेद करने जैसी कारगुजारियों में शामिल पेशेवरों पर अंकुश लगाया जा सके। गौरतलब है कि एक जुलाई को आईसीएआई के स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश की आर्थिक सेहत के लिए सीए डॉक्टर की तरह हैं। जैसे इलाज में गड़बड़ी के लिए डॉक्टर की जिम्मेदारी तय होती है, वैसे ही कंपनियों में गड़बड़ी होने पर सीए की जिम्मेदारी भी तय होगी। 
• प्रैक्टिक पर रोक लगेगी:-नए नियम लागू होने के बाद उन पेशेवरों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी हैं, जो अनियमित और अवैध कारगुजारियों में लिप्त हैं। यह प्राधिकार को खातों के हिसाब और लेखा परीक्षा नीतियों व मानकों के बारे में ना सिर्फ सिफारिश करने, बल्कि गलत करने वाले पेशेवर के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अधिकार देगा। 
• कंपनी अधिनियम के तहत इसके पास दीवानी अदालत जैसी शक्तियां होंगी। प्राधिकरण समन जारी करने के साथ जांच के आदेश, आर्थिक दंड और 6 महीने से 10 साल तक प्रैक्टिस पर रोक भी लगा सकेगा। 
• पांच गुना तक जुर्माना:-किसी व्यक्तिगत मामले में प्राधिकरण एक लाख से लेकर फीस की पांच गुना राशि तक का जुर्माना लगा सकता है। इसी तरह फर्म के मामले में वह कम से कम 10 लाख रुपये और अधिकतम फीस की 10 गुना राशि तक जुर्माना ठोक सकता है। हालांकि उसके निर्णय को चुनौती देने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण भी होगी। 
• राजस्व बढ़ेगा, कर की दर घटेगी
नए अधिनियम लागू होने के बाद करों में हेराफेरी पर रोक लगाना संभव होगा, जिससे सीधे तौर पर राजस्व में वृद्धि होगी। इससे विकास कार्यों को बढ़ावा देने के साथ सरकार को कर की दर घटाने में भी मदद मिलेगी।

2. मौजूदा आरक्षण प्रणाली समाप्त नहीं होगी- केंद्र सरकार

• सरकार ने बुधवार को जोर देकर कहा कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त करने अथवा जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक आरक्षण नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
• लोकसभा में फग्गन सिंह कुलस्ते और सदाशिव लोखंडे के एक सवाल के जवाब में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।
• कुलस्ते और लोखंडे ने पूछा था कि क्या सरकार का विचार आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने या वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानते हुए समानुपातिक आरक्षण पर सहमति प्रदान करने का है।
• केंद्रीय मंत्री ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में पिछड़े वर्ग के ऐसे लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है जिनको राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।
• सिंह ने कहा कि मौजूदा अनुदेशों के मुताबिक, खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रमश: 15 फीसदी, 7.5 फीसदी और 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है।
• उन्होंने कहा कि खुली प्रतियोगिता के अलावा अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों के लिए 16.66 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25.84 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है।
• उन्होंने बताया कि समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में सामान्यत: किसी स्थान या क्षेत्र के उम्मीदवारों को संबंधित राज्यों या संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है।
• आरक्षण का है दायरा :- इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के मुताबिक आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। अदालत के फैसले का हवाला देते हुए सिंह ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16 खंड (4) में पर्याप्त आरक्षण का उल्लेख है न कि आनुपातिक आरक्षण का।